JAN AWAS YOJNA PLOTTED DEVELOPMENT
APPLICATIONS INVITED FOR THE ALLOTMENT OF READY-FOR-POSSESSION RESIDENTIAL PLOTS
UNDER JAN AWAS YOJNA, RAJASTHAN (OC RECEIVED)
JAN AWAS YOJNA PLOTTED DEVELOPMENT
APPLICATIONS INVITED FOR THE ALLOTMENT OF READY-FOR-POSSESSION RESIDENTIAL PLOTS
UNDER JAN AWAS YOJNA, RAJASTHAN (OC RECEIVED)
Important Links
Sector Plan
- Bhagat Singh Colony
- Commercial Bhagat Singh Colony Block-A
- Commercial Bhagat Singh Colony Block-B
- Commercial Sector 2A
- Commercial Sector 3A
- Commercial Sector 6 Main Road
- Group Housing Sector 5
- Group Housing Sector 6
- UIT Sector 1
- UIT Sector 2 & 2A
- UIT Sector 3 Court & Residence
- UIT Sector 3
- UIT Sector 5
- UIT Sector 6
- UIT Sector 8
- UIT Sector 9 Extension
- UIT Sector 9
राजस्थान में एक नई परियोजना राजस्थान के अलवर जिले में भिवाड़ी ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। यह हवाई अड्डा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DMICDC) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की संयुक्त परियोजना है। इस प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए 5,086 एकड़ (2,058 हेक्टेयर) भूमि आवंटित की गई है। यह साइट पूर्व-पश्चिम दिशा में लगभग 6.2 किमी और उत्तर-दक्षिण दिशा में 3.5 किमी तक फैली हुई है। इस हवाई अड्डे का उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास को गति देना है, जिससे व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
परियोजना के चरण और यात्री क्षमता (MPPA – मिलियन पैसेंजर्स प्रति वर्ष)
| चरण | निर्माण अवधि | अनुमानित यात्री क्षमता (MPPA) |
|---|---|---|
| चरण 1 | 2023 – 2027 | 3 MPPA |
| चरण 2 | 2028 – 2032 | 11 MPPA |
| चरण 3 | 2033 – 2042 | 30 MPPA |
| चरण 4 | 2043 – 2052 | 65 MPPA (अधिकतम क्षमता) |
परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग INR 10,670 करोड़ है।
| चरण | निर्माण क्षेत्र (वर्ग मीटर) | निर्माण क्षेत्र (वर्ग फुट) |
|---|---|---|
| चरण 1 | 22,500 | 2,42,188 |
| चरण 2 | 90,000 | 9,68,752 |
| चरण 3 | 1,12,500 | 12,10,940 |
| चरण 4 | 2,62,500 | 28,25,526 |
| परियोजना का नाम | मिवाड़ी ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा |
|---|---|
| नवीनतम स्थिति | प्रस्तावित |
| स्वामित्व/विकासकर्ता | दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DMICDC), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) |
| स्थान | मिवाड़ी, अलवर ज़िला, राजस्थान |
| पिन कोड | 301702 |
| क्षेत्र | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) |
| अक्षांश (Latitude) | 28.006528 (28° 0′ 23.5008″ N) |
| देशांश (Longitude) | 76.784133 (76° 47′ 2.8788″ E) |
| कुल भूमि क्षेत्र | 5,086 एकड़ |
| निर्माण लागत | INR 6,048 करोड़ |
| उपयोग | परिवहन अवसंरचना |
| श्रेणी | हवाई अड्डा टर्मिनल |
| क्षेत्र | सार्वजनिक |
| परियोजना प्रारंभ तिथि | 2023 |
| परियोजना पूर्ण होने की तिथि | 2026 |
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) की प्रमुख परियोजनाओं के विकास, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए DMICDC की स्थापना जनवरी 2008 में की गई थी। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य “स्मार्ट सिटी” के रूप में नए औद्योगिक केंद्रों का निर्माण करना और विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (NAA) और अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (IAAI) के विलय के बाद हुई थी। AAI का मुख्य कार्य भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना का विकास, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन करना है, जिससे हवाई यातायात को सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सके।
राइट्स लिमिटेड, 1974 में भारतीय रेलवे के अधीन स्थापित एक सरकारी उपक्रम है। यह एक ISO 9001:2015 प्रमाणित कंपनी है, जो परिवहन, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में परामर्श सेवाएँ प्रदान करती है। इसकी सेवाएँ रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डों, बिजली और शहरी परिवहन प्रणाली तक फैली हुई हैं। राइट्स लिमिटेड अपनी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के तहत स्थानीय कंपनियों और परामर्श फर्मों के साथ सहयोग को प्राथमिकता देता है, जिससे स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग और तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जा सके।
- RLF CITY
- Project Details
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Why Apply For Jan Awas Yojna Plots
- Secure investment with low risk : Jan Awas Yojna plots are government-backed, so you can be sure that your investment is secure. The government also provides a number of incentives to developers, which helps to keep prices low.
- Attractive amenities : Jan Awas Yojna plots are located in well-developed areas with access to a variety of amenities, such as schools, hospitals, parks, and shopping malls. This makes them a great place to live, work, or raise a family.
- Easy process for building additional floors : This policy allows for separate registration of each floor, which makes it easy to build additional floors if you need more space. This can be a great way to increase the value of your investment.
- Potential for high returns : The real estate market in Rajasthan is growing rapidly, so there is a good chance that your Jan Awas Yojna plot will appreciate in value over time. This means that you could potentially make a significant profit if you decide to sell your plot in the future.
- Opportunity to build your dream home : Jan Awas Yojna plots give you the opportunity to build your dream home. You can choose the size of your home, the design, and the amenities. This means that you can create a home that is perfect for you and your family.
- Affordable prices : Jan Awas Yojna plots are priced very affordably, making them a great option for first-time homebuyers or investors.
- Flexible payment options : This Scheme offers a variety of flexible payment options for Jan Awas Yojna plots, which makes it easy to finance your purchase.
- Government subsidies : The Rajasthan government also offers a number of subsidies for Jan Awas Yojna plots, which can help to reduce the cost of your purchase.
- Good resale value : Jan Awas Yojna plots are in high demand, so you can be sure that you will be able to sell your plot for a good price if you decide to do so in the future.
- Peace of mind : Investing in Jan Awas Yojna plots gives you peace of mind knowing that you are investing in a government-backed project. This means that your investment is secure and that you will be able to enjoy the benefits of your investment for years to come.
Jan Awas Yojna Plots Overview
Jan Awas Yojna is an affordable housing scheme. Investing in Jan Awas Yojna plots presents a prudent and secure opportunity, offering promising returns with minimal risk. These plots are fully developed and equipped with appealing amenities. Under the policy , separate registration is allowed, along with a streamlined process for constructing additional floors. These features collectively make Jan Awas Yojna plots a valuable residential asset, suitable for comfortable living, a serene holiday retreat, or a lucrative source of income through the construction of additional floors for sale or rent.
The Government Of Rajasthan Applies The Public-Private Partnership (PPP) Model In Jan Awas Yojna For Several Reasons:
- Leveraging Private Sector Expertise : The PPP model allows the government to leverage the expertise, resources, and efficiency of the private sector in implementing the housing project. This collaboration ensures that the project is executed effectively and efficiently.
- Cost Efficiency : By partnering with private developers, the government can reduce the financial burden on itself. Private developers often bring in capital investment, innovative technologies, and cost-effective construction methods, leading to cost savings for the government.
- Accelerated Project Delivery : The involvement of private developers can expedite the pace of project delivery. Private entities are often more agile and responsive, leading to quicker implementation of housing projects compared to solely government-led initiatives.
- Risk Sharing : Sharing the risks between the public and private sectors is a key advantage of the PPP model. Private developers assume certain risks associated with the project, such as construction delays or market fluctuations, thereby mitigating the burden on the government.
- Quality Assurance : Private developers are incentivized to maintain high-quality standards in order to attract buyers and tenants. This ensures that the housing units developed under Jan Awas Yojna meet prescribed quality benchmarks, benefiting the residents.
- Innovation and Creativity :PPP arrangements encourage innovation and creativity in project design, financing, and management. Private developers may introduce new technologies, design concepts, or financing mechanisms that enhance the overall effectiveness of the housing project.
- Capacity Building : Collaborating with private developers provides an opportunity for capacity building within the government agencies involved in housing development. The government can learn from the expertise and practices of private partners, strengthening its own capabilities in urban development.
- Sustainable Development: PPP models often emphasize sustainability and environmental considerations, leading to the development of eco-friendly and energy-efficient real estate projects that align with long-term development goals.